10 Years Of Modi Government:मोदी सरकार के 10 साल; देश के लिए रहे बेमिसाल
कांग्रेस के 65 साल पर भारी रहे मोदी सरकार के 10 साल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 10 साल हो चुके हैं. 26 मई 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी.
2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था.
2014 में सत्ता के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने इस दौरान कई बड़े फैसले लिए. आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया.
2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की.
मोदी सरकार की जनधन योजना के तहत देशभर में 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए. ये खाता जीरो बैलेंस के साथ शुरू होता है.
पीएम मोदी की मुद्रा योजना में लोगों को बिना गारंटी के सस्ता ऋण दिया गया. इस योजना के तहत अब तक 40.82 करोड़ लोगों को 23.2 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया.
2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की. जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं.
2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया.
2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया.
2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सभी को चौंका दिया था.
2015 में पीएम आवास योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया.
मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है.
पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 3.45 करोड़ घर बनाए गए.
मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.59 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन की पहुंच बनी.
2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था.
मोदी सरकार की हर घर जल योजना के तहत अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है.
पीएम मोदी के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने.
राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया.
2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिये टीकाकरण अभियान की शुरुआत की.
कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है.
डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 2022 में मोदी सरकार ने 5G सेवाओं की शुरुआत की.
जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) का आता है. इसके तहत मोदी सरकार ने 2024 तक घर-घर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य तय किया है.
बता दें हर घर नल योजना को जल जीवन मिशन के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना का लक्ष्य 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना है.
2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई.
2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो गए.
2014 तक देश में रेल मार्गों का 21,614 किमी हिस्सा ही इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा था. 2023 में ये बढ़कर 58,812 किमी तक पहुंच गया.
2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो 2023 में बढ़कर 148 हो गई.
2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किमी तक थी, जो 2023 में 1.44 लाख से
ज्यादा हो गई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, साल 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी. जिसका उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है.
मेक इन इंडिया एक तरह का स्वदेशी अभियान है, जिसमें अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों को शामिल किया गया है.
अटल पेंशन योजना भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही पेंशन स्कीम हैं. इस स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र तक निवेश करना होता है.
इस स्कीम के जरिए 60 की उम्र के बाद हर महीने अधिकतम 5000 रुपए तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है.
भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था.
पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपए था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मोदी सरकार ने मार्च 2020 में शुरू किया था.
महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को शुरू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया था.
सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है. फिलहाल इस योजना का लाभ दिसंबर 2023 तक लिया जा सकता है.
मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में तीन तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना है। संसद में तीन तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने तीन तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी।
तीन तलाक कानून को मुस्लिम महिला (विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण ) अधिनियम, 2019 कहा जाता है।तीन तलाक कानून को लागू करने का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और इस प्रथा पर रोक लगाना था।
पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक को शामिल करना जरूरी है। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए।
भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवान बलिदान हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया।
मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया।
इसके अलावा, लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे।
संसद भी रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसे राज्य सरकार का अनुमोदन हासिल करना पड़ता था।
भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था। अनुच्छेद 370 के लागू होने के दौरान जम्मू-कश्मीर में किसी अन्य राज्य का निवासी जमीन नहीं खरीद सकता था।
अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर में अब 890 केंद्रीय कानून लागू होते हैं।
मोदी सरकार के बड़े फैसलों में रेल बजट का आम बजट में विलय करने के फैसले को भी गिना जाता है।
मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने को मंजूरी दी, जिसके बाद एक फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया।
नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध) को भारत की नागरिकता देना है।
स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना की भी सौगात देशवासियों को दी।
प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत दी।
उन्होंने गरीबों को फ्री राशन देने का भी फैसला किया।
इसके अलावा, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन और नए संसद भवन की सौगात भी लोगों को दी।