मोदी सरकार की "पीएम आवास योजना" गरीबो के लिए साबित हुआ वरदान

मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर लागों की मदद के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं.

उनमे से एक है "प्रधानमंत्री आवास योजना" 

इस योजना का उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को अपना घर बनवाने के लिए सहायता देकर मदद करना है. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है. 

पीएम आवास ग्रामीण योजना गांव के लिए और पीएम आवास अर्बन योजना शहरी क्षेत्र के लिए है.

प्रधानमंत्री का उद्देश्य है की देश के सभी नागरिकों के पास उनका अपना एक मकान हो जिसके लिए पीएम आवास जैसे योजना चलाई गई।

पीएम आवास योजना हेतु नागरिकों को सहायता राशि प्रदान की जाती है जो किश्तों के रूप में प्राप्त होती है। चूंकि गरीब लोगो को स्वयं के द्वारा मकान निर्माण करवाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पक्का मकान निर्माण करवाने के लिए धन की आवश्यकता होती है जो गरीब के पास इतना पैसा नही होता जिससे वह अपना घर बना सके लेकिन अब उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीएम आवास योजना के अंतर्गत उन गरीबों को पक्का घर उपलव्ध करवाया जाएगा जिनके पास पक्का मकान नहीं है।

 ग्रामीण लोगों के लिए मोदी सरकार 1,30,000 और शहरी के लिए 1,20, 000 रुपये देती है. इसके अलावा इसमें राज्य सरकारें भी मदद करती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है. जिनमें से सबसे प्रमुख है- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण. इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2016 में 1 अप्रैल को की थी. 

इस योजना के तहत 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक सरकार ने 2.50 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया. मोदी सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 31 मार्च, 2024 की निर्धारित समय सीमा तक 2.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण के टारगेट को हासिल कर लिया जाएगा। 

इसके अलावा वित्तीय सहायता के साथ ही लाभार्थी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, (मनरेगा) के तहत 90 दिनों का रोजगार भी दिया जाता है.

 योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त 12000 रुपये की पेशकश की जाती है. पिछले पांच साल यानी कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 के दौरान इस योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी की रकम करीब 1,60,853.38 करोड़ रुपये थी.

पीएम आवास योजना का लाभ

भारत के सभी पात्र नागरिकों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा।

पीएम आवास योजना के अंतर्गत लोगो को उनका पक्का मकान बनवाया जाता है।

पीएम आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से जोड़ा गया जिसके तहत सौचालय निर्माण हेतु भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

पीएम किसान आवास योजना की राशि प्राप्त करने के लिए कही भी भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

जिन नागरिकों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है उनका पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ देकर पक्का मकान बनवाया जाएगा जिससे उनका जीवन अच्छा भला गुजर सके।

पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।

पीएम आवास हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होना चाहिए।

पीएम आवास में आवेदन करना वाला किसी सरकारी पद पर न हो।

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