उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ मना रही है. इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के 6 साल के शासन में उत्तर प्रदेश को ''माफिया और गुंडा राज'' के रूप में देखने की लोगों की धारणा बदली है.
योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष 25 मार्च को पूरा कर लिया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के नाम पर जो नाम पर जो राजनीति होती थी, इससे हटकर यूपी की पहचान हो, इसके लिए हमने 10 सेक्टर चुने, उस पर हमारी टीम ने काम किया. इन 6 साल में से तीन साल तो हमने तीन साल कोरोना से लड़ते हुए निकाल दिए. लेकिन इसी बीच हमने राह भी निकाली.
योगी ने 36 साल बाद एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का रिकॉर्ड तो बनाया ही।
योगी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। सरकारी दावे की मानें तो संकल्प-पत्र के 130 में से 110 वादे या तो पूरे कर दिए गए हैं या अमल के लिए निर्णय हो चुका है।
योगी@1.0 में अपराधियों और माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई ने सीएम की बुलडोजर बाबा की छवि बनाई थी। बेहतर शांति व्यवस्था और दंगा मुक्त राज्य ने उनकी छवि को देश भर में चमका दिया था।
इसके साथ ही सरकार ने सपा के मुस्लिम चेहरा रहे आजम के सियासी किले को ध्वस्त कर उन्हें परिवार सहित चुनावी परिदृश्य से बाहर ढकेलने जैसी अकल्पनीय सफलता हासिल की।योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले कार्यकाल की अपेक्षा ज्यादा मजबूत हुए हैं। योगी@01 में पर्दे के पीछे विरोधी माने जाने वाले कई चेहेरों का राजकाज से सीधे दखल खत्म हो चुका है। या तो वे दायित्व से मुक्त हो गए हैं या बाहर भेज दिए गए हैं। संघ परिवार से लेकर सरकार और संगठन तक में उनके शुभचिंतकों की संख्या बढ़ी है।
अपराधियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाने की कार्रवाई जारी है। सरकार कानून-व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार फोकस बनाए हुए है।सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर दिया है। इस पर अमल से प्रदेश के तेज आर्थिक विकास की राह खुलेगी।
नवरात्र में दुर्गाशप्तशती और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ की शुरुआत।
प्रदेश में 1753 प्राइमरी स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों में बदलकर शिक्षण की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च होगा।निजी नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा। बिजली बिल माफ।
अयोध्या के साथ वाराणसी, मथुरा, विंध्याचल धाम व नैमिषारण्य सहित धार्मिक आस्था से जुड़े स्थलों के विकास का काम तेजी से जारी।
सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर दिया है। इस पर अमल से प्रदेश के तेज आर्थिक विकास की राह खुलेगी।
एक जिला-एक उत्पाद की तर्ज पर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की पहल को रफ्तार, 65 मेडिकल कॉलेज संचालित, 22 निर्माणाधीन।
योगी सरकार ने दूसरी पारी के पहले एक साल में काशी के लिए 413 विकास परियोजनाएं बनाईं। इसमें 49 विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है, जिसकी लागत लगभग 742.39 करोड़ है। वहीं योगी सरकार में विकास की 364 गतिमान परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसकी लागत लगभग 11,842.33 करोड़ रुपए है। ये योजनाएं 50 लाख से अधिक की लागत वाली हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमण्डल ने पिछले साल 25 मार्च को शपथ ली थी। मुख्यमंत्री गत एक मार्च को प्रदेश में सबसे लम्बे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। उनसे पहले डॉक्टर संपूर्णानन्द पांच वर्ष 345 दिन तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे।
सिंगर कन्हैया मित्तल ने योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर एक गाना लॉन्च किया है. योगी सरकार की तारीफ में गाया गया यह गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
गाने में इलेक्ट्रिसिटी, महिला सुरक्षा, बिजली और रोजगार से लेकर ईव ऑफ डूइंग बिजनेस तक का जिक्र किया गया है. गाने में यूपी की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई है. यूपी सरकार उत्सव मोड में आ गई है.
बता दें कि सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने एक और बड़ा कदम उठाया था. सीएम योगी ने अपने मंत्रियों और विभागों के लिए 100 दिन की कार्ययोजना तैयार की थी. सरकार गठन के बाद 100 दिनों, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष की कार्ययोजना तय की गई हैं.
आज प्रदेश में केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ मुहैया हो रहा है. प्रदेश में गुडों-माफिया के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है.योगी ने कहा कि 2017 के बाद से अब तक 844 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिरवाया गया है. पॉस्को एक्ट के तहत 2273 अपराधियों पर कार्रवाई की गई है. 68,784 अनधिकृत कब्जे और 76,196 अनधिकृत पार्किंग को मुक्त कराया गया है. 74,385 लाउडस्पीकर्स को धार्मिक स्थलों से हटाया गया है. वहीं, प्रदेश स्तर पर 50 माफिया और जिला स्तर पर 12 माफिया पर कठोर कार्रवाई की गई है.