कांग्रेस-सपा के झूठे वादे मे फंसी PDA! लखनऊ के बाद अब बैंगलोर में खटाखट खटाखट 1 लाख लेने पहुंची मुस्लिम महिलाऐं
क्या कांग्रेस (INDI GANG) ने झूठे चुनावी वादे करके इन महिलाओं को बेवकूफ बनाया है ???
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के एक दिन बाद बुधवार (5 जून) को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दर्जनों मुस्लिम महिलाएं 'कांग्रेस गारंटी कार्ड' भरकर पार्टी कार्यालय जा पहुंची।
दरअसल, इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 'गारंटी कार्ड' जारी कर प्रत्येक गरीब परिवार की महिला मुखिया को सलाना 1 लाख रुपये देने का ऐलान किया है।
नतीजे आने के अगले दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं 'गारंटी कार्ड' लेकर पहुंच गईं। इस दौरान कई महिलाओं ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड भी जमा किया, जो उन्हें पहले ही उन्हें प्राप्त हो चुका था।
कुछ महिलाओं का कहना है कि उन्हें गारंटी कार्ड भरकर जमा करने के बाद कांग्रेस कार्यालय से रसीद भी मिली है। दरअसल, मुस्लिम समुदाय ने एकमुश्त INDIA गठबंधन को वोट दिया है.
यहाँ तक की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके घर बने, रसोई गैस मिली, उन मुसलमानों ने भी INDIA गठबंधन के प्रति समर्थन दिखाया है।
और अब मुस्लिम महिलाएं एक लाख रुपए मांगने पहुँच गईं हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने भी इसका वीडियो शेयर किया है।
महिलाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने पैसे देने का वादा किया था और अब INDIA गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है, "इसलिए हम गारंटी कार्ड जमा करने आए हैं"।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये देने का वादा किया है। वायरल वीडियो में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं को लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भीषण गर्मी में कतार में खड़े देखा जा सकता है।
ऐसा ही दृश्य बैंगलोर के कांग्रेस दफ्तर के सामने भी देखने को मिला है। वहां भी बड़ी तादाद में बुर्कानशीं महिलाएं 'खटाखट' के नाम से ऐलान किए गए पैसे मांगने गारंटी कार्ड लेकर पहुंची हैं।
कुछ महिलाओं ने 'गारंटी कार्ड' की मांग की, वहीं जिन लोगों को पहले कार्ड मिल चुके थे, उन्होंने अपने अकाउंट में पैसे डालने करने के लिए फॉर्म डिपाजिट किए।
कुछ महिलाओं ने दावा किया कि उन्हें पैसे के लिए डिटेल्स के साथ फॉर्म जमा करने के बाद कांग्रेस कार्यालय से रसीदें भी दी गईं हैं।
यही नहीं, सरकार बनने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी मुफ्त की 5 चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए SC/ST वेलफेयर फंड से 11 हजार करोड़ रुपये निकाल लिए थे।
वहीं, इस साल के बजट में कांग्रेस सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी के लिए 100 करोड़ और ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ आवंटित किए हैं.
फिर मंदिरों पर 10 फीसद टैक्स लगाने का बिल लेकर आई थी, लेकिन भाजपा के विरोध के कारण वो बिल पास नहीं हो सका।
जानकारों का कहना है कि, धन का सही प्रबंधन नहीं करने के कारण, राज्य सरकार का खज़ाना खाली हो गया और उसके पास विकास कार्यों और अपनी जनता को सूखे से राहत देने के लिए पैसा नहीं बचा।